सुनो, क्या तुमने खबर देखी? कई जगहों पर जो कक्षाएँ ग्रेजुएशन/पास-आउट साल में नहीं हैं, उनकी टर्म-एंड एकीकृत परीक्षा रद्द कर दी गई है।

देखी। यह दिशा तो शिक्षा मंत्रालय पहले ही तय कर चुका था—मुख्य तौर पर बच्चों का दबाव कम करने के लिए।

एक शिक्षक के नज़रिए से मैं सच में इसका समर्थन करती/करता हूँ। पहले एकीकृत परीक्षा के लिए पढ़ाई आसानी से ‘सिर्फ़ प्रश्न-अभ्यास’ बन जाती थी।

लेकिन कुछ माता-पिता को चिंता है कि बिना एक जैसी परीक्षा के पता नहीं चलेगा कि बच्चा क्षेत्र में किस स्तर पर है।

यह चिंता समझ में आती है, लेकिन प्राथमिक और मिडिल स्कूल में इतनी जल्दी रैंकिंग की दौड़ नहीं लगनी चाहिए; रुचि और आदतें ज़्यादा अहम हैं।

नीति का मतलब है कि परीक्षा को ‘निदान’ की भूमिका में लौटाया जाए, न कि उसे ‘फैसले’ की तरह माना जाए।

और अब स्कूलों की पेपर-सेटिंग क्षमता भी बढ़ाई जा रही है, साथ ही गुणवत्ता निगरानी भी है—यानी पूरी तरह छोड़ नहीं दिया गया।

आख़िरकार, यह ‘सिर्फ़ अंकों को देखना’ से ‘बच्चे को देखना’ की ओर बदलाव है। दिशा सही है, बस लागू करना अच्छा होना चाहिए।